Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बजट 2025 में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनके आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत, यदि पति-पत्नी संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदते हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस निर्णय से न केवल महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी बल्कि उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और अधिकार भी प्राप्त होंगे।
सरकार का यह फैसला महिलाओं को निवेश के लिए प्रेरित करने और उनके नाम पर संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अब तक संपत्ति खरीदते समय अधिकांश मामलों में महिलाओं का नाम पीछे रह जाता था, लेकिन इस छूट से अधिक परिवार महिलाओं को सह-स्वामी बनाकर संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। यह पहल महिलाओं को केवल गृहिणी तक सीमित न रखकर उन्हें संपत्ति स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
राजस्थान सरकार की इस नीति से न केवल महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी मिलेगी बल्कि यह संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया को भी किफायती बनाएगी। इससे उन महिलाओं को भी लाभ होगा जो अपने नाम पर संपत्ति खरीदना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अब संयुक्त स्वामित्व के तहत संपत्ति खरीदना उनके लिए अधिक आसान होगा।
सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी घोषणा की है।
लीज राशि जमा करने पर 100% पेनल्टी छूट: नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी में छूट: पारिवारिक सदस्यों को दी जाने वाली पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। यह छूट माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी, पुत्र वधू, नाती और नातिन को मिलेगी। इससे पारिवारिक संपत्तियों का हस्तांतरण आसान होगा और आर्थिक बोझ कम होगा।
महिलाओं के लिए गृह ऋण में राहत: सरकार द्वारा महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज दर में छूट देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय कठिनाई के घर खरीदने का सपना साकार कर सकें।
राजस्थान सरकार की नई योजनाओं का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में केवल महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अन्य कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है।
महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार विशेष योजनाएं लागू कर रही है, जिनके तहत उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पहल: महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
अर्थशास्त्रियों और रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से न केवल महिलाओं को संपत्ति खरीदने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि यह रियल एस्टेट बाजार में भी नई ऊर्जा भरेगा। इस फैसले से अधिक लोग संपत्ति खरीदने के लिए आगे आएंगे, जिससे बाजार में स्थिरता और वृद्धि देखने को मिलेगी।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस पहल से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और वे अपने आर्थिक फैसले स्वयं लेने के लिए सक्षम होंगी। इससे पारिवारिक संरचना में भी सकारात्मक बदलाव आएगा और महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति अधिकार मिल सकेंगे।
राजस्थान सरकार की यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाएगा, बल्कि उन्हें संपत्ति में समान भागीदारी का अधिकार भी देगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा दी जा रही अन्य राहतें भी नागरिकों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेंगी।
बजट 2025 में किए गए इन प्रावधानों से न केवल महिलाओं को, बल्कि पूरे समाज को लाभ होगा और राजस्थान की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा। सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
